जम्मू कश्मीर पर जल्द बड़ा फैसला ले सकते है गृहमंत्री अमित शाह।

कश्मीर पर बदलेगी रणनीति बता दें कि पीडीपी के साथ गठबंधन में होने के चलते जम्मू कश्मीर में कट्टरपंथ के शिकार युवाओं के प्रति बीजेपी का रुख...

कश्मीर पर बदलेगी रणनीति
बता दें कि पीडीपी के साथ गठबंधन में होने के चलते जम्मू कश्मीर में कट्टरपंथ के शिकार युवाओं के प्रति बीजेपी का रुख भी नरम और सुधारवादी था लेकिन अब अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद इसमें बदलाव होना तय माना जा रहा है. गौरतलब है कि बिश्केक में SCO (Shanghai Cooperation Organisation) समिट के दौरान भी पीएम नरेंद्र मोदी का पाकिस्तानी पीएम इमरान खान से मुलाक़ात न करना इसी बदली रणनीति की तरफ इशारा करता है.

परिसीमन की बातचीत भी जारी
पिछले दिनों ख़बरें आयीं थीं कि गृह मंत्री अमित शाह जम्मू-कश्मीर में परिसीमन आयोग के गठन पर विचार कर रहे हैं. जम्मू-कश्मीर में आखिरी बार 1995 में परिसीमन किया गया था. 1995 में राज्यपाल जगमोहन के आदेश पर जम्मू-कश्मीर में 87 सीटों का गठन किया गया था.जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कुल 111 सीटें हैं, लेकिन 24 सीटों को खाली रखा गया है. जम्मू-कश्मीर के संविधान के सेक्शन 47 के मुताबिक इन 24 सीटों को पाक अधिकृत कश्मीर के लिए खाली छोड़ गया है और बाकी बची 87 सीटों पर ही चुनाव होता है. बता दें कि जम्मू-कश्मीर का अलग से भी संविधान है.

जम्मू-कश्मीर के संविधान के अनुसार हर 10 साल के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाना चाहिए. ऐसे में राज्य में सीटों का परिसीमन 2005 में होना चाहिए था. लेकिन राज्य में 2002 में तत्कालीन फारुक अब्दुल्ला की सरकार ने इस पर 2026 तक के लिए रोक लगा दी थी. अब्दुल्ला सरकार ने जम्मू-कश्मीर जनप्रतिनिधित्व कानून, 1957 और जम्मू-कश्मीर के संविधान में बदलाव करते हुए यह फैसला लिया था.